✅ क्या यह सच है?

1. कोई केंद्रीय योजना नहीं
   सोशल मीडिया पर वायरल “Pradhan Mantri Free Scooty Yojana” जैसे दावे पूरी तरह फर्जी हैं। PIB Fact Check ने भी स्पष्ट किया है कि केंद्रीय स्तर पर ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है LatestLY।
2. राज्य स्तर पर सीमित योजनाएँ
   अभी तक जो योजनाएँ मिली हैं, उनमें:
   • असम में Pragyan Bharati Scooty Scheme: यह योजना मर्जिटोरियस छात्रों को (अर्थात जो 80% या उससे अधिक अंक पाते हैं) पेट्रोल या इलेक्ट्रिक स्कूटी मुफ्त देने का उद्देश्य रखती है। यह सामान्य जनता के लिए नहीं, बल्कि शैक्षणिक उपलब्धि वाले मंत्रालयों के लिए है AssamCareer+1Jagranjosh.com+1।
   • तमिलनाडु, दिल्ली, और गुजरात आदि राज्यों में कुछ समूहों, जैसे गिग workers, डिलीवरी कर्मी, को ₹20,000‑₹30,000 तक सब्सिडी मिल सकती है, न कि पूर्ण मुफ्त स्कूटर ReutersJhanjharHindustan Times।
3. केंद्रीय EV सब्सिडी योजनाएँ
   • PM E‑DRIVE (Electric Drive Revolution) और EMPS‑2024 जैसे केंद्र सरकार की योजनाएँ जारी हैं, जिनके तहत केवल निर्माताओं को सब्सिडी मिलती है, और वो कीमत कम करने के लिए डीलर पर सीधे पास होती है।
   • आम उपभोक्ता सीधे फ्री स्कूटर पाने के लिए पात्र नहीं हैं। अधिकतम सब्सिडी ₹10,000 / kWh के हिसाब से सीमित होती है और वाहन निर्माता, डीलरशिप के माध्यम से ही प्राप्त होती है Jhanjhar+14pmedrive.heavyindustries.gov.in+14upevsubsidy.in+14।

❓ क्यों यह दावे गलत हो सकते हैं?

• Misleading Blogs: कई वेबसाइट्स विज्ञापनों या clickbait सामग्री की वजह से इस तरह के “free scooter for everyone” ख़बरें फैला देती हैं—जिनमें नियम, शर्तें, पात्रता, वेरिफिकेशन आदि का अभाव होता है collegehillchurch.org।
• व्यापक सोशल मीडिया पोस्ट: सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर जनता को गुमराह करने वाले पोस्ट अक्सर बिना सत्यापन के फैलते हैं, जैसे “Ladli Behna Scooty Scheme” जिसे फर्जी बताया गया है indiatvnews.com।

🧾 इस दावे के महत्वपूर्ण तथ्य

✔️ आप क्या कर सकते हैं?

1. संबंधित राज्य सरकार की अधिकारिक वेबसाइट देखें (जैसे Transport/E‑Mobility पोर्टल)।
2. PIB Fact Check और सरकारी प्रेस रिलीज जैसे विश्वसनीय स्रोत पर भरोसा करें।
3. यदि सचमुच आप किसी योजना में रुचि रखते हैं, तो https://pmedrive.heavyindustries.gov.in जैसे PM E‑DRIVE पोर्टल की जानकारी देखें और जानें कि आपके राज्य में कोई सब्सिडी उपलब्ध है या नहीं।
4. स्थानीय RTO या CSC कार्यालय से संपर्क करके यह जांचें कि क्या EV सब्सिडी के लिए आवेदन सम्भव है।

🧠 निष्कर्ष

वायरल “Free Electric Scooter Scheme 2025” जैसा दावा लोकल या सोशल मीडिया मिथ्या प्रचार हो सकता है। केंद्र सरकार या अधिकांश राज्यों की योजनाएं पूरा मुफ्त स्कूटर देने की बजाय प्रत्यक्ष सब्सिडी या आधार‑आधारित लाभ देती हैं। यदि आप EV सब्सिडी की जानकारी चाहते हैं, तो आप सटीक और विश्वसनीय स्रोत से जांच करें।